(१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन र प्रतिवेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन्।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संविधान बमोजिम कुनै जिल्लाको क्षेत्र दुईवटा प्रदेशमा विभाजन भएकोमा त्यस्तो जिल्लाको सिमांकन यकिन नभएसम्मको लागि त्यस्तो जिल्लाभित्रको यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतबाट शुरु कारबाही र किनारा हुने वा पुनरावेदन सुन्नेमुद्दा नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्ला अदालतले हेर्नेछ ।
त्यस्तो जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालतमा सो जिल्ला अदालत वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान बमोजिम कुनै जिल्लाको सिमाना हेरफेर भई अन्य जिल्लामा गाभिएकोमा त्यस्तो जिल्लाको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछन्।
(५) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै प्रदेशको सिमाना हेरफेर भई अन्य प्रदेशमा गाभिई कुनै उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र हेरफेर भएमा त्यस्तो उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्।